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लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों और पुलिस को एक समान वेतन व एरियर देने पर सहमत तो हो गई है किंतु इस फैसले से बढ़ी अतिरिक्त भार को कम करने के लिए 25 हजार होमगार्ड्स को निलंबित करने पर विचार विमर्श कर रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 92 हजार होमगार्ड है जिसमे लगभग 87 हजार अभी सेवाधीन है नियमों के हिसाब से प्रत्येक होमगार्ड को प्रतिदिन कार्य भत्ते के रूप में 500 रूपये का भुगतान किया जाता है।

पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अब होमगार्ड्स को सिपाही के बराबर वेतन दिया जाएगा। इस हिसाब से होमगार्ड का प्रतिदिन कार्य भत्ता 500 से बढ़कर 672 रुपए हो गया हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 1.49 करोड़ का अधिक भार सरकार पर रोज़ाना बढ़ेगा।

28 अगस्त को मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पाण्डेय की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में शामिल वरिष्ठ अधिकारी ने बताया की इस बैठक में गृह विभाग के भुगतान बजट के आधार पर 25 हजार होमगार्ड्स को तैनाती से निलंबित किए जाने पर विचार करने का फैसला हुआ है।

सरकार का यह प्रस्ताव होमगार्ड्स के लिए चिंता का विषय है सरकार के इस फैसले के पीछे समान वेतन दिए जाने से बढ़े रोजाना अतिरिक्त खर्च 1.68 करोड़ की बचत करना है। जहां एक ओर समान वेतन व एरियर से होमगार्ड्स में ख़ुशी की लहर है वही सरकार का 25 हजार होमगार्ड्स को सेवा से हटाने का प्रस्ताव उनकी परेशानी ला सबब बना हुआ है।

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